Samadhan Yojana 2025-26: मध्य प्रदेश बिजली बिल समाधान योजना से पाएं 100% सरचार्ज माफी

MP Power Management Company & Department of Energy, MP

Samadhan Yojana 2025-26 - Madhya Pradesh

🔸 समाधान योजना 2025‑26 की संक्षिप्त जानकारी (short details)

Samadhan Yojana 2025-26 मध्य प्रदेश सरकार की एक बिजली बिल राहत योजना है, जिसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज (दंड/ब्याज) में 60% से 100% तक की माफी दी जाती है, अगर वे एकमुश्त या निर्धारित राशि जमा कर देते हैं।

🔸समाधान योजना 2025‑26 का उद्देश्य (Objective)

बकाया बिजली बिलों की वसूली में सुधार: राज्य में लाखों उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिल और सरचार्ज राशि को एकमुश्त भुगतान के माध्यम से वसूल करना।

उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना: घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज (ब्याज/दंड) में 60% से 100% तक की छूट देकर आर्थिक राहत देना।

ऊर्जा वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारना: मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों (East, West, Central Discoms) की आय-वसूली को स्थिर और सशक्त बनाना।

जन-हितकारी नीति के माध्यम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना: जनता को यह भरोसा देना कि सरकार उनकी समस्याओं को समझती है और समाधान-केन्द्रित नीति ला रही है।

नियमित भुगतान की आदत विकसित करना: उपभोक्ताओं को प्रेरित करना कि भविष्य में वे समय-सीमा के भीतर बिजली बिल जमा करें।

ऊर्जा-क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाना: वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शी संबंध बनाना और विवादों को कम करना।

🔸समाधान योजना 2025‑26 महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

📢 योजना की घोषणा : 3 नवंबर 2025
📝 आवेदन प्रारंभ तिथि : 3 नवंबर 2025
📅 पहला चरण (Phase-1): 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक
📅 दूसरा चरण (Phase-2): 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
⏰ आवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2026
💰 एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट अवधि : 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक
🧾 किस्त भुगतान की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2026
📊 योजना की समीक्षा / मूल्यांकन : मार्च 2026 (अनुमानित)

🔸समाधान योजना 2025‑26 हेतु पात्रता (Eligibility)

राज्य पात्रता: यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर लागू है। अन्य राज्यों के उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
बकाया बिल आवश्यक: जिन उपभोक्ताओं का तीन महीने या उससे अधिक समय से बिजली बिल बकाया है, वही इस योजना में पात्र माने जाएंगे।
उपभोक्ता श्रेणियाँ: निम्न सभी श्रेणियाँ इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं — 🏠 घरेलू उपभोक्ता (Domestic Consumers), 🚜 कृषि उपभोक्ता (Agricultural Consumers), 🏭 गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता (Non-Domestic & Industrial Consumers)
कनेक्शन स्थिति: जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया न चुकाने पर डिस्कनेक्ट (कट) किए गए हैं, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और भुगतान के बाद कनेक्शन पुनः सक्रिय करा सकते हैं।
भुगतान शर्तें: घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल बकाया का 10 % जमा करना होगा। गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 % अग्रिम भुगतान करना होगा।
सरकारी विभागों को छोड़कर: सरकारी/अर्धसरकारी कनेक्शन (जैसे सरकारी कार्यालयों या संस्थानों के) इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
पहले से लंबित कानूनी विवाद: यदि कोई उपभोक्ता अपने बिल विवाद को कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में ले चुका है, तो उसे राहत लेने से पहले केस वापस लेना पड़ सकता है (विभागीय नियमों के अनुसार)।
समयसीमा का पालन: आवेदन केवल योजना अवधि के भीतर (3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक) ही मान्य होगा।

🔸समाधान योजना 2025‑26 से लाभ (Benefits)

बिजली बिल सरचार्ज में 100% तक की माफी: जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें इस योजना के तहत 60% से 100% तक सरचार्ज माफी दी जाएगी।

एकमुश्त भुगतान पर अधिक छूट: यदि उपभोक्ता एक बार में (One-Time Payment) पूरा बकाया जमा करते हैं, तो उन्हें सबसे अधिक छूट प्राप्त होगी।

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लाभ: घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक — सभी श्रेणियों के उपभोक्ता इस योजना के पात्र हैं।

किस्तों में भुगतान की सुविधा: जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे किस्तों में बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

बिजली कनेक्शन पुनः चालू कराने का अवसर: जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया के कारण काटे गए हैं, वे भुगतान करके अपना कनेक्शन फिर से चालू करा सकते हैं।

वसूली विवादों का समाधान: पुराने बिजली बिल विवादों, अधिभार और दंड की जटिलताओं से मुक्ति मिलती है।

घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सीधी राहत: छोटे और मध्यम परिवारों को आर्थिक रूप से राहत देने के उद्देश्य से योजना बनाई गई है।

राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार: इससे राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है और सेवा-गुणवत्ता बढ़ती है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: उपभोक्ता घर बैठे अपने MP Discom Portal से ऑनलाइन पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं।

बिना जुर्माने के पुराने बिल जमा करने का मौका: यह योजना पुराने बकाया को निपटाने का एक अंतिम सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

🔸समाधान योजना 2025‑26 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

✓बिजली उपभोक्ता संख्या
✓हाल का बिजली बिल
✓मोबाइल नंबर

🔸 समाधान योजना 2025‑26 के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

वेबसाइट खोलें : mpez.co.in/payltbill/
उपभोक्ता संख्या दर्ज करें : अपने बिजली बिल की Consumer Number / Account ID भरें।
कैप्चा भरें : सुरक्षा कोड (Captcha Code) सही से दर्ज करें और “Search” पर क्लिक करें।
बिल विवरण देखें : नाम, पता, बकाया राशि और सरचार्ज राशि की जाँच करें।
योजना चुनें : “Samadhan Yojana 2025-26 (OTS)” विकल्प पर क्लिक करें।
छूट की पुष्टि करें : दिखाए गए Discount (60%–100%) और कुल राशि की जाँच करें।
भुगतान तरीका चुनें : Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI में से कोई एक चुनें।
भुगतान करें : “Pay Now” बटन दबाकर ऑनलाइन भुगतान पूरा करें।
रसीद डाउनलोड करें : Payment Receipt PDF फॉर्मेट में सेव करें।
पुष्टि प्राप्त करें : मोबाइल या ईमेल पर Payment Success का संदेश प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚समाधान योजना 2025‑26 का निष्कर्ष (Conclusion)

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - समाधान योजना 2025‑26

❓ मध्य प्रदेश समाधान योजना 2025-26 क्या है??

➡ यह मध्य प्रदेश सरकार की एक बिजली बिल राहत योजना है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज (दंड/ब्याज) में 60% से 100% तक की माफी दी जाती है।

❓ यह योजना कब शुरू हुई??

➡ यह योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू हुई है और 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।

❓ योजना में कौन पात्र है??

➡ सभी घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता, जिनका बिजली बिल तीन महीने या उससे अधिक समय से बकाया है, पात्र हैं।

❓ क्या डिस्कनेक्ट (कटे हुए) कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी लाभ ले सकते हैं??

➡ हाँ ✅, जो उपभोक्ता अपने बिल का बकाया जमा कर देंगे, उनका कनेक्शन फिर से चालू किया जाएगा।

❓ योजना के कितने चरण हैं??

➡ दो चरण हैं — चरण 1️⃣: 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक (60%-100% छूट), चरण 2️⃣: 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक (50%-90% छूट)

❓ आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं??

➡ बिजली उपभोक्ता संख्या, नवीनतम बिजली बिल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण आवश्यक हैं।

❓ भुगतान कैसे करें??

➡ उपभोक्ता Debit Card, Credit Card, UPI, या Net Banking के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

❓ आवेदन शुल्क कितना है??

➡ कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं है। केवल बकाया बिल और निर्धारित अग्रिम राशि (10% या 25%) जमा करनी होती है।

❓ योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा??

➡ सरकारी विभागों, अर्धसरकारी संस्थानों और पहले से कोर्ट केस में लंबित बिल विवादों को फिलहाल योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

MP Samadhan Yojana 2025-26 - Scheme Summary
विवरण	जानकारी
🏢 योजना का नाम	मध्य प्रदेश समाधान योजना 2025-26 (MP Samadhan Yojana)
🗓 लॉन्च तिथि	3 नवंबर 2025
🏛 विभाग	मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग (Department of Energy, Government of MP)
⚡ लागू करने वाली संस्था	MP Power Management Company एवं सभी विद्युत वितरण कंपनियाँ (East, West, Central Discoms)
🎯 उद्देश्य	बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल व सरचार्ज में राहत देना तथा वितरण कंपनियों की वसूली को सशक्त बनाना
👥 पात्रता	जिन उपभोक्ताओं का तीन माह या अधिक से बिल बकाया है — घरेलू, कृषि, औद्योगिक और गैर-घरेलू
💰 लाभ	बकाया बिजली बिलों पर 60% से 100% तक सरचार्ज माफी, एकमुश्त भुगतान पर अधिक छूट
🧾 भुगतान विकल्प	एकमुश्त भुगतान या निर्धारित किस्तों में
📆 योजना अवधि	चरण 1: 3 नवंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025 चरण 2: 1 जनवरी 2026 – 28 फरवरी 2026
🌐 आधिकारिक वेबसाइट	https://energy.mp.gov.in (MP Energy Department)
📲 आवेदन प्रक्रिया	संबंधित MP Discom Portal पर ऑनलाइन पंजीकरण व भुगतान
📌 मुख्य लाभार्थी	घरेलू उपभोक्ता, किसान, छोटे व्यापारी और औद्योगिक ग्राहक

Important Links	Action
Samadhan Yojana 2025	Apply Online
Follow Yojna Portal	WhatsApp \| Arattai \| Instagram \| Youtube \| Telegram
Official Website	MPEZ Official Website

MP Samadhan Yojana 2025-26: बिजली बिल पर 100% सरचार्ज माफी, जानिए पूरी प्रक्रिया | www.YojnaPortal.com

Related Keywords: